महाराष्ट्रातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ आणि मागासलेल्या घटकांना स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून प्रगती साधता यावी, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. याच उद्देशाने ‘अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ’ (एपीएएमव्हीएम) या संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे. हे महामंडळ गरजू व्यक्तींना केवळ आर्थिक सहाय्यच देत नाही, तर त्यांना योग्य मार्गदर्शन आणि पाठबळ देऊन उद्योजक म्हणून उभे राहण्यास मदत करते.
महामंडळाची प्रमुख उद्दिष्ट्ये:annasaheb patil loan scheme
महामंडळाच्या कार्याचा मुख्य उद्देश समाजातील दुर्बळ घटकांना सक्षम करणे हा आहे. यासाठी खालील उद्दिष्ट्ये निश्चित करण्यात आली आहेत:
- अर्थसहाय्य: दुर्बळ घटकातील तरुण-तरुणींना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा सध्याचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी सवलतीच्या दरात भांडवल उपलब्ध करणे.
- रोजगार आणि स्वयंरोजगार निर्मिती: बेरोजगारांना नोकरी शोधण्याऐवजी स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रेरित करणे, ज्यामुळे राज्यात स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढतील.
- कौशल्य व उद्योजकता विकास: गरजू व्यक्तींना आधुनिक व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन देऊन त्यांच्यातील उद्योजकीय क्षमतांचा विकास करणे.
- आर्थिक समानता: समाजातील मागासलेल्या वर्गाला आर्थिक प्रवाहाच्या मुख्य प्रवाहात आणून आर्थिक विषमता कमी करणे.
महामंडळाच्या महत्त्वाच्या योजना (योजनांचे स्वरूप):annasaheb patil loan scheme
अण्णासाहेब पाटील महामंडळातर्फे प्रामुख्याने दोन महत्त्वपूर्ण योजना राबवल्या जातात, ज्या गरजू व्यक्तींसाठी आर्थिक आधार ठरतात:
१. वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-1 – Individual Loan Interest Refund Scheme):
या योजनेचा उद्देश एका व्यक्तीला स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा विस्तारित करण्यासाठी आर्थिक मदत करणे हा आहे.
- कर्जाची मर्यादा: या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याला व्यावसायिक बँकेकडून घेतलेल्या ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर मार्जिन मनीसह व्याज परतावा दिला जातो.
- वय आणि उत्पन्न मर्यादा: अर्जदाराचे वय १८ ते ६० वर्षांदरम्यान असणे अनिवार्य आहे. तसेच, अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे लागते.
- परतफेडीचा कालावधी: कर्जाची परतफेड करण्यासाठी लाभार्थ्याला ७ वर्षांपर्यंतचा कालावधी मिळतो.
- योजनेचे यश: २ फेब्रुवारी २०२१ ते ३१ ऑगस्ट २०२१ या दरम्यान सुमारे १,४९,४९६ कर्ज प्रकरणांना मंजुरी मिळाली होती, ज्याची एकूण रक्कम ४,९१५.८८ कोटी रुपये होती.
२. गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-11 – Group Loan Interest Refund Scheme):
सामूहिक व्यवसायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. यात दोन किंवा अधिक व्यक्तींच्या गटाला एकत्रितपणे व्यवसाय करण्यासाठी अर्थसहाय्य दिले जाते.
- कर्जाची मर्यादा (गटानुसार):
- दोन व्यक्तींसाठी: २९ लाख रुपये (प्रति व्यक्ती १७.५ लाख).
- तीन व्यक्तींसाठी: ४१ लाख रुपये (प्रति व्यक्ती १३.७ लाख).
- चार व्यक्तींसाठी: ५४ लाख रुपये (प्रति व्यक्ती १३.५ लाख).
- पाच किंवा अधिक व्यक्तींसाठी: ९० लाख रुपये (प्रति व्यक्ती १८ लाख).
- पात्र संस्था: बचत गट (SHGs), सहकारी संस्था, एफ.पी.सी. (Farmer Producer Company), आणि इतर कायदेशीररित्या नोंदणीकृत गट या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
- परतफेडीचा कालावधी आणि व्याजदर: कर्जाची परतफेड करण्यासाठी ७ वर्षांपर्यंतचा कालावधी मिळतो. या कर्जावर साधारणपणे ९.५% ते १२% पर्यंत व्याज आकारले जाते.
योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे:
annasaheb patil loan scheme योजनेसाठी अर्ज करताना खालील महत्त्वाची कागदपत्रे तयार ठेवावी लागतात:
- आधार कार्ड: (याला मोबाईल नंबर जोडलेला असावा)
- ई-मेल आयडी: (सक्रिय असणे आवश्यक)
- रहिवासी पुरावा: (उदा. रहिवासी दाखला/ लाईट बिल/ रेशन कार्ड/ बँक पासबुक)
- उत्पन्नाचा पुरावा: (उत्पन्नाचा दाखला/ मागील वर्षाचे आयकर रिटर्न)
- विवाहाचा पुरावा (आवश्यक असल्यास): (पॅन कार्ड/ मॅरेज सर्टिफिकेट/ गॅझेट)
- व्यवसाय प्रकल्प अहवाल (DPR): (व्यवसायाच्या स्वरूपानुसार ‘पाणी प्रकल्प अहवाल’ इत्यादी)
- स्वयं-घोषणापत्र: (महामंडळाच्या वेब पोर्टलवर उपलब्ध)
- जात प्रमाणपत्र (आवश्यकतेनुसार):
अर्ज करण्याची सुलभ प्रक्रिया:
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या योजनांसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन आणि पारदर्शक आहे:
- ऑनलाईन नोंदणी: सर्वात आधी, अर्जदाराने udyog.mahaswayam.gov.in या महामंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन आपली माहिती भरून नोंदणी पूर्ण करावी.
- ‘Letter of Intent’ (LOI) मिळवा: नोंदणी झाल्यानंतर, महामंडळाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अर्जदाराला ‘Letter of Intent’ (LOI) प्राप्त करणे आवश्यक आहे. हा अर्जदाराच्या पात्रतेचा महत्त्वाचा टप्पा आहे.
- बँकेकडे कर्ज अर्ज: LOI प्राप्त झाल्यावर, अर्जदाराने आवश्यक सर्व कागदपत्रांसह आपल्या कार्यक्षेत्रातील व्यावसायिक बँकेकडे कर्जासाठी अर्ज करावा.
- माहितीची पूर्तता: एकदा बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतर, बँक स्टेटमेंट, उत्पन्नाचा दाखला, जात प्रमाणपत्र इत्यादी आवश्यक सर्व माहिती आणि कागदपत्रे महामंडळाकडे सादर करावी लागतात.
- व्याज परतावा: महामंडळाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज केल्यास, व्याज परतावा मिळण्यास मदत होते.
- मार्गदर्शन: अर्ज करताना किंवा पुढील प्रक्रियेत कोणतीही अडचण आल्यास, अर्जदार महामंडळाच्या जिल्हा समन्वयकाशी किंवा सहकारी संस्थांशी संपर्क साधू शकतात.