महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रासाठी आणि लाखो कर्जबाजारी शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासा देणारा क्षण समोर आला आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने’तील वंचित लाभार्थ्यांसाठी औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नुकताच एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे सुमारे ६.५८ लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला असून, राज्य सरकारला ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अवघी सहा आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
योजनेची पार्श्वभूमी आणि प्रलंबित अडथळा: karj maafi
karj maafi महाराष्ट्र शासनाने २०१७ मध्ये ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना’ जाहीर केली. या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा उद्देश राज्यातील सुमारे ४४ लाख शेतकऱ्यांचे दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करणे हा होता. यामध्ये नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान देण्याचीही तरतूद होती.
योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक शेतकरी यशस्वीरित्या कर्जमुक्त झाले, मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे एक मोठा वर्ग लाभापासून वंचित राहिला. विशेषतः ‘माहिती तंत्रज्ञान’ (MAHAIT) कडून कर्जदारांच्या डेटाची पुनर्प्राप्ती न झाल्यामुळे, तब्बल ६.५८ लाख शेतकरी कर्जमाफीच्या यादीतून बाहेर फेकले गेले. परिणामी, पात्र असूनही त्यांना गेली अनेक वर्षे कर्जाच्या ओझ्याखाली जीवन जगावे लागले.
उच्च न्यायालयाचा कडक पवित्रा:
karj maafi हा प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. भाऊसाहेब पारखे यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती वैशाली जाधव-पाटील यांच्या खंडपीठाने कठोर भूमिका घेतली. यापूर्वी नागपूर खंडपीठानेही याच विषयावर अनुकूल निर्णय दिला होता, मात्र त्याचे पालन झाले नाही. त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान झाल्याचे नमूद करत, औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत: सहा आठवड्यांच्या आत वंचित राहिलेल्या या सर्व ६.५८ लाख शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करा.
हा आदेश म्हणजे, न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्देशांना गांभीर्याने न घेतल्याबद्दल सरकारला दिलेला एक सज्जड दमच आहे.
आर्थिक तरतूद आणि सरकारसमोरील आव्हान:
न्यायालयाच्या या आदेशाचे पालन करणे हे राज्य सरकारसमोरचे तात्कालिक आव्हान आहे. अंदाजे ५,८०० ते ६,००० कोटी रुपयांच्या निधीची तातडीने व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यापूर्वीही निधी मंजूर करण्याची घोषणा केली होती, परंतु ती प्रत्यक्षात उतरली नव्हती. आता, न्यायालयाच्या मुदतीमुळे, सरकारला तातडीने पावले उचलावी लागतील.
शेतकऱ्यांसाठी ‘आशा’ आणि ‘दिलासा’:
जवळपास तीन-चार वर्षांच्या अथक प्रतीक्षेनंतर, औरंगाबाद खंडपीठाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील ६.५८ लाख शेतकऱ्यांच्या जीवनात आशेचा नवा किरण दिसू लागला आहे. हा निर्णय केवळ कर्जमाफीपुरता मर्यादित नसून, शेतकऱ्यांच्या आत्मसन्मानाला मिळालेला विजय आहे. न्यायालयाने दिलेली सहा आठवड्यांची मुदत म्हणजे या शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणींवर लवकरच कायमस्वरूपी तोडगा निघेल, अशी निश्चिती आहे.
