drone didi yojana गडचिरोली जिल्हा परिषदेने महिला सक्षमीकरण आणि कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. आता महिला बचत गट, शेतकरी गट आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (FPO) ड्रोन खरेदीसाठी भरघोस आर्थिक अनुदान मिळणार आहे. या योजनेचा उद्देश ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देणे आणि शेतीला नवी दिशा देणे हा आहे. ड्रोन तंत्रज्ञान … Read more

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांतर्गत (MahaBOCW) नोंदणीकृत असलेल्या राज्यातील लाखो बांधकाम कामगारांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. यापुढे नवीन नोंदणी असो किंवा नोंदणीचे नूतनीकरण, त्यासाठी मिळणारी पावती (Acknowledgement Receipt) घेण्यासाठी आता एकही रुपया शुल्क भरावा लागणार नाही. ही सेवा शासनाने पूर्णपणे मोफत केली आहे. काय होता जुना नियम … Read more

महाराष्ट्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ तुमच्या बँक खात्यात नियमित जमा होण्यासाठी ‘ई-केवायसी’ (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. अनेक लाभार्थी बहिणींनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली असली तरी, ‘माझी केवायसी झाली आहे की नाही?’ असा प्रश्न अनेकांना पडतो. वेळेत e-KYC पूर्ण न केल्यास, पुढील दोन महिन्यांत तुम्हाला मिळणारा योजनेचा लाभ बंद … Read more

महाराष्ट्रातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ आणि मागासलेल्या घटकांना स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून प्रगती साधता यावी, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. याच उद्देशाने ‘अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ’ (एपीएएमव्हीएम) या संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे. हे महामंडळ गरजू व्यक्तींना केवळ आर्थिक सहाय्यच देत नाही, तर त्यांना योग्य मार्गदर्शन आणि पाठबळ देऊन उद्योजक म्हणून उभे राहण्यास मदत … Read more

महाराष्ट्राच्या जलद औद्योगिकीकरणामुळे आणि वाढत्या शहरीकरणामुळे पारंपरिक वीज स्रोतांवरील ताण प्रचंड वाढला आहे. भविष्यातील ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांना प्रोत्साहन देणे अत्यावश्यक आहे. याच दूरदृष्टीने, महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे: ‘सर्वस्वपूर्ण महाराष्ट्र “आवासीय रूफ टॉप” सोलर (SMART) योजना’. या योजनेमुळे ५०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना … Read more

शेती हे आपल्या जीवनाचे आधारस्तंभ आहे, पण पाण्याशिवाय शेती करणे म्हणजे केलेल्या मेहनतीचे मातीमोल होण्यासारखे आहे. महाराष्ट्रातील अनेक शेतकरी आजही पाण्याच्या कमतरतेमुळे शेतीत अपेक्षित उत्पादन घेऊ शकत नाहीत. ही गंभीर अडचण लक्षात घेऊन, महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जमातीतील (ST) शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची योजना आणली आहे – ती म्हणजे ‘बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना’. या योजनेमुळे … Read more

नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारे नुकसान शेतकर्‍यांसाठी नेहमीच मोठे संकट घेऊन येते. विशेषत: २०२४-२५ च्या खरीप हंगामात महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टी आणि विनाशकारी पूर परिस्थितीमुळे शेतकर्‍यांच्या सिंचन विहिरींचे मोठे नुकसान झाले आहे. यामुळे सिंचन सुविधा कोलमडल्याने शेतीचे उत्पादन धोक्यात आले आहे आणि शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत, राज्य शासनाने नुकसानीची तीव्रता … Read more

मुंबई: महाराष्ट्रातील पूर आणि अतिवृष्टीने त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे ज्या शेतकरी बांधवांचे अतोनात नुकसान झाले आहे, त्यांच्यासाठी तब्बल ३१,६२८ कोटी रुपयांचे विशेष आर्थिक मदत पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. या मदतीमुळे नुकसानीच्या खाईत लोटल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या जीवनात पुन्हा उभारी येण्यास नक्कीच मदत मिळेल. या पॅकेजची सर्वात महत्त्वाची … Read more

देशातील कृषी क्षेत्राला नवी दिशा देण्यासाठी केंद्र शासनाने एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. उद्या, ११ ऑक्टोबर २०२५ पासून देशातील १०० महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांसाठी “प्रधानमंत्री धन धान्य कृषी योजना” सुरू होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दिल्लीतील पुसा येथे या योजनेचा भव्य शुभारंभ होणार आहे, ज्यासाठी राज्यांचे कृषी मंत्री आणि संबंधित उच्च अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. … Read more