देशातील कृषी क्षेत्राला नवी दिशा देण्यासाठी केंद्र शासनाने एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. उद्या, ११ ऑक्टोबर २०२५ पासून देशातील १०० महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांसाठी “प्रधानमंत्री धन धान्य कृषी योजना” सुरू होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दिल्लीतील पुसा येथे या योजनेचा भव्य शुभारंभ होणार आहे, ज्यासाठी राज्यांचे कृषी मंत्री आणि संबंधित उच्च अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
६ वर्षांसाठी २५,००० कोटींचा भरीव निधी
pm dhan dhanya yojana शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांना आर्थिक स्थैर्य प्रदान करणे, हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यासाठी पुढील सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी तब्बल २५ हजार कोटी रुपयांचा भरीव निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. ही योजना केवळ आर्थिक मदतीपुरती मर्यादित नसून, कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासावर केंद्रित आहे.
योजनेचे मुख्य केंद्रबिंदू:
या योजनेअंतर्गत १०० जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना पुढील सहा वर्षांत विविध महत्त्वपूर्ण सुविधा पुरविल्या जातील:
१. दुष्काळ प्रतिरोधक पिके आणि सिंचन: हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी दुष्काळ प्रतिरोधक पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देणे आणि सिंचन व्यवस्थेसाठी आवश्यक सुविधा निर्माण करणे.
२. नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन: रासायनिक खतांचा वापर टाळून पूर्णपणे नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेती पद्धतीकडे शेतकऱ्यांना वळवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे.
३. प्रक्रिया उद्योगांना चालना: शेतमालावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य आणि अधिक मोबदला मिळेल.
४. पायाभूत सुविधा आणि यांत्रिकीकरण: शेतीतील कामे सुलभ करण्यासाठी आधुनिक यांत्रिकीकरण सुविधा पुरवणे, तसेच पीक काढणीनंतर मालाच्या साठवणुकीसाठी गोदामांची सोय उपलब्ध करणे.
५. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) विस्तार: शेतकऱ्यांसाठी पीक कर्ज सहज उपलब्ध व्हावे यासाठी किसान क्रेडिट कार्डाचा (KCC) प्रभावी विस्तार करणे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी संधी!
pm dhan dhanya yojana या महत्त्वाकांक्षी योजनेत महाराष्ट्रातील एकूण नऊ जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे या भागातील हजारो शेतकऱ्यांसाठी समृद्धीचे नवे दार उघडणार आहे.
समाविष्ट जिल्ह्यांची यादी:
- धुळे
- रायगड
- चंद्रपूर
- गडचिरोली
- सिंधुदुर्ग
- पालघर
- लातूर
- बीड
- हिंगोली
या जिल्ह्यांमध्ये योजनेच्या अंमलबजावणीवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल, जेणेकरून येथील शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांचा पुरेपूर लाभ घेऊ शकतील.
अंमलबजावणी आणि माहिती:
राज्याच्या कृषी विभागाने या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी कंबर कसली आहे. आवश्यक ती सर्व संसाधने शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध केली जातील. योजनेची संपूर्ण माहिती आणि मार्गदर्शनासाठी एक विशेष वेब पोर्टल देखील सुरू करण्यात आले आहे.