महाराष्ट्राच्या जलद औद्योगिकीकरणामुळे आणि वाढत्या शहरीकरणामुळे पारंपरिक वीज स्रोतांवरील ताण प्रचंड वाढला आहे. भविष्यातील ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांना प्रोत्साहन देणे अत्यावश्यक आहे. याच दूरदृष्टीने, महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे: ‘सर्वस्वपूर्ण महाराष्ट्र “आवासीय रूफ टॉप” सोलर (SMART) योजना’. या योजनेमुळे ५०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना आता फक्त रु. २५०० च्या अत्यल्प खर्चात त्यांच्या छतावर सौर ऊर्जा पॅनेल बसवण्याची सुवर्णसंधी मिळणार आहे. ही केवळ वीज बचतीची नाही, तर आर्थिक सक्षमीकरणाची नवी पहाट आहे.
योजनेची प्रमुख उद्दिष्ट्ये (Goals):Rooftop Solar Yojana
या ‘स्मार्ट’ योजनेची आखणी खालील प्रमुख ध्येये साध्य करण्यासाठी करण्यात आली आहे:
- आर्थिक दिलासा आणि सक्षमीकरण: दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बळ घटकांना सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून वीज बिलात मोठी बचत करून देणे, तसेच उत्पन्नाचे अतिरिक्त स्रोत निर्माण करण्यास मदत करणे.
- हरित ऊर्जा प्रोत्साहन: छतावरील सौर ऊर्जा निर्मितीला (रूफ टॉप सोलर) मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन देऊन जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करणे.
- रोजगार निर्मिती: सौर ऊर्जा प्रणालीच्या स्थापनेतून स्थानिक स्तरावर रोजगाराच्या संधी वाढवणे आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला नवी चालना देणे.
- पर्यावरण रक्षण: प्रदूषण कमी करून, स्वच्छ आणि हरित ऊर्जेचा वापर वाढवत राज्याला ‘ग्रीन स्टेट’ बनवण्याच्या दिशेने वाटचाल करणे.
योजनेची आर्थिक रचना आणि अनुदान (Subsidy Structure):Rooftop Solar Yojana
‘स्मार्ट’ योजनेचा मुख्य आधार दारिद्र्यरेषेखालील आणि दरमहा १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना अतिरिक्त राज्य अनुदान देणे हा आहे. १ कि.वॅ. क्षमतेच्या सौर प्रणालीचा अंदाजित खर्च रु. ४०,००० गृहीत धरल्यास, ग्राहकांच्या श्रेणीनुसार होणारा आर्थिक भार खालीलप्रमाणे विभागला जाईल:
| ग्राहक गट | ग्राहकाचा हिस्सा | राज्य शासनाचा हिस्सा | केंद्र शासनाचा हिस्सा | एकूण खर्च |
| दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) | ₹ २,५०० | ₹ १८,४०० | ₹ ३०,००० | ₹ ४०,००० |
| सर्वसाधारण (१०० युनिटपेक्षा कमी वापर) | ₹ १०,००० | ₹ १०,००० | ₹ ३०,००० | ₹ ४०,००० |
| अनुसूचित जाती (१०० युनिटपेक्षा कमी वापर) | ₹ ४,००० | ₹ ९४,००० | ₹ ३०,००० | ₹ ४०,००० |
| अनुसूचित जमाती (आर्थिक दुर्बळ) | ₹ ४,००० | ₹ ९४,००० | ₹ ३०,००० | ₹ ४०,००० |
योजनेची अंमलबजावणी (Implementation Process):Rooftop Solar Yojana
या महत्त्वाकांक्षी योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (महावितरण) द्वारे केली जाईल.
- महावितरण मुख्य कार्यालय स्तरावर निविदा प्रकाशित करून पात्र पुरवठादारांची निवड करेल.
- अर्जदार ग्राहकांच्या जागेची तांत्रिक तपासणी (Technical Feasibility) करून प्रशासकीय मंजुरी दिली जाईल.
- निविदाधारक पुरवठादारांकडून पात्र ग्राहकांना १ कि.वॅ. क्षमतेची सौर प्रणाली बसवून दिली जाईल.
- प्रणालीच्या स्थापनेनंतर महावितरणमार्फत तांत्रिक तपासणी व गुणवत्ता नियंत्रण (Quality Control) केले जाईल.
- केंद्र आणि राज्य शासनाकडून अनुदानाची मागणी करून तो निधी महावितरणमार्फत पुरवठादारांना वितरित केला जाईल.
- योजनेची कालमर्यादा मार्च २०२७ पर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे.
पात्रतेचे निकष (Eligibility Criteria):
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील प्रमुख अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- वीज वापर मर्यादा: ग्राहकाचा वीज वापर ऑक्टोबर २०२४ ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत १०० युनिटपेक्षा जास्त नसावा.
- वीज कनेक्शन: फक्त सिंगल फेज वीज ग्राहक योजनेत सहभागी होण्यास पात्र असतील.
- प्राधान्य: दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) ग्राहकांना योजनेत प्राधान्य दिले जाईल.
- तत्त्व: BPL व्यतिरिक्त इतर पात्र ग्राहकांसाठी ही योजना “प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य” या तत्त्वावर राबविली जाईल.
लाभार्थी गट:
- दारिद्र्यरेषेखालील सर्व घरगुती वीज ग्राहक.
- आर्थिक दृष्ट्या दुर्बळ, ज्यांचा मासिक वीज वापर १०० युनिटपेक्षा कमी आहे, असे सर्व घरगुती वीज ग्राहक (सर्वसाधारण, SC, ST गट).