नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारे नुकसान शेतकर्‍यांसाठी नेहमीच मोठे संकट घेऊन येते. विशेषत: २०२४-२५ च्या खरीप हंगामात महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टी आणि विनाशकारी पूर परिस्थितीमुळे शेतकर्‍यांच्या सिंचन विहिरींचे मोठे नुकसान झाले आहे. यामुळे सिंचन सुविधा कोलमडल्याने शेतीचे उत्पादन धोक्यात आले आहे आणि शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत, राज्य शासनाने नुकसानीची तीव्रता लक्षात घेऊन, नुकसानग्रस्त सिंचन विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी महत्त्वपूर्ण आर्थिक मदत जाहीर केली आहे.
योजनेची गरज व उद्देश (Background and Purpose):
Vihir Durusti anudan पूर आणि अतिवृष्टीमुळे विहिरी कोसळणे, भिंती खचणे किंवा गाळ साचणे असे प्रकार मोठ्या प्रमाणात घडले आहेत. सिंचनाची सोय खंडित झाल्याने भविष्यातील पिकांवर नकारात्मक परिणाम होण्याची भीती आहे. त्यामुळे, शासनाने तातडीने ‘विहीर दुरुस्ती योजना’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश पूरग्रस्त शेतकर्‍यांना दिलासा देणे, त्यांच्या तुटलेल्या विहिरींची दुरुस्ती करणे आणि त्यांना जलद गतीने पुन्हा सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देणे हा आहे.
आर्थिक अनुदान आणि पात्रता निकष (Grant Details and Eligibility):
Vihir Durusti anudan राज्य शासनाच्या या योजनेअंतर्गत, शेतकर्‍यांना त्यांच्या सिंचन विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी मोठे आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे.
- अनुदान मर्यादा: प्रत्येक नुकसानग्रस्त सिंचन विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी कमाल ₹ ३०,०००/- (तीस हजार रुपये) इतके अनुदान निश्चित करण्यात आले आहे.
- पात्रता: या अनुदानासाठी फक्त त्याच सिंचन विहिरी पात्र ठरतील, ज्यांचे नुकसान स्पष्टपणे अतिवृष्टी किंवा पूर परिस्थितीमुळे झालेले आहे आणि ज्यांची दुरुस्ती त्वरित होणे आवश्यक आहे.
अर्ज करण्याची सोपी प्रक्रिया (Application Process):
Vihir Durusti anudan या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रक्रिया अत्यंत सुलभ ठेवण्यात आली आहे, जेणेकरून गरजू शेतकर्‍यांना तातडीने मदत मिळू शकेल:
- अर्ज सादर: पात्र शेतकर्‍यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह आपला अर्ज संबंधित गट विकास अधिकारी यांच्याकडे जमा करणे अनिवार्य आहे.
- आवश्यक कागदपत्रे: अर्जासोबत, नुकसान झालेल्या विहिरीची नोंद असलेला सातबारा उतारा आणि इतर प्रशासकीय आवश्यक कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे.
- जलद मंजुरी: प्रशासकीय दिरंगाई टाळण्यासाठी, गट विकास अधिकाऱ्यांनी प्राप्त झालेल्या अर्जांची त्वरित तपासणी करून त्यांना तात्काळ मंजुरी देण्याचे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत.
योजनेच्या अंमलबजावणीचे महत्त्वाचे पैलू (Implementation Details):
- निधीची तरतूद: विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी लागणारा आवश्यक निधी शासनाकडून विनाविलंब उपलब्ध करून दिला जाईल.
- तांत्रिक मार्गदर्शन: दुरुस्तीच्या कामाची गुणवत्ता आणि नियमांनुसार अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी, ही कामे कृषी सहायक आणि तांत्रिक अधिकारी (PTO) यांच्या मार्गदर्शनाखाली पूर्ण केली जातील.
- पारदर्शक अंमलबजावणी: ही संपूर्ण योजना शासनाच्या नियमांनुसार आणि पारदर्शक पद्धतीने, तसेच उपलब्ध निधीच्या अधीन राहून राबविली जाईल.
